खाबूगिरी आमचा जन्मसिद्ध अधिकार
भाग – ३
शिरूर:गावातील सर्व जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद करणे,शेत जमिनींचा सातबारा,आठ अ उतारा व फेरफार देणे.तसेच जमिनीवरील बोजा उतरविणे हे काम आहे तलाठ्याचे.हे काम नागरिकांना मुदतीत तसेच विनात्रास करून देणे हे त्याचे खरे कर्तव्य.या कर्तव्यालाच हरताळ फासण्याचे काम शिरूर तलाठी कार्यालयात केले जात आहे.
शासनाने नागरिकांना ऑनलाईन सातबारा सेवा देणे सुरू केले आहे.ऑनलाईन सेवा ही या कार्यालयासाठी जणू एक मोठी संधीच बनली आहे.कारण सातबारा चूक दुरुस्ती ही सहजपणे अथवा विना मोबदला केलीच जात नाही.मग भले काही होवो.चूक याच कार्यालयाकडून होते.खरे तर चूक झाल्यावर दिलगिरी व्यक्त करून ती नम्रपणे दुरुस्त करणे हे यांचे काम.मात्र झालेली चूक जणू नागरिकांचीच असल्याच्या आविर्भावात शिरूर तलाठी कार्यालय काम करतानाचा अनुभव आहे.पहिल्या भागात एका नागरिकांकडून दुरुस्तीसाठी ६० हजार रुपये घेतल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.पैसे तर घेतलेच मात्र हेलपाटे ही मारायला लावल्याचे सबंधित नागरिकाने सांगितले.जणू काही त्याच्यावर मोठे उपकार केले.त्या व्यक्तीला जमीन अर्जंट विकायची होती.म्हणून तो दुरुस्तीसाठी आटापिटा करीत होता.सातबारा दुरुस्तीची प्रकरणे ही अभावानेच असायला हवीत.मात्र सर्रास अशी प्रकरणे या कार्यालयाकडे असतात.दुरुस्तीसाठी नागरिक आले की यांची दुकानदारी सुरू होते.
क्षेत्र आमचे नोंदीला पैसे का द्यायचे
आपण पैसे देऊन जमीन विकत घ्यायची आणि त्याची रीतसर आपल्या सातबारावर नोंद तसेच ऑनलाईन फेरफार नोंदीसाठी साठी हेलपाटे मारायचे.हा नेमका कुठला न्याय आहे.हे समजत नाही.हेलपाटे नको असेलतर मग रक्कम द्या.असा अलिखित आदेशच या कार्यालयाचा असतो.तलाठी दादा व सर्कल दादा यांना खुश केल्याशिवाय काम होतच नाही. करडे घाटा जवळ असलेल्या सेंट चावरा या संस्थेच्या एका नोंदीसाठी तत्कालीन तलाठी यांनी ४२ लाख रुपयांची मागणी सबंधित संस्थेकडे केली होती.त्यांनी लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार व तलाठी यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊन यांना निलंबित करण्यात आले होते.एवढी मोठी कारवाई झाल्यानंतर यंत्रणेत सुधारणा अपेक्षित होती.मात्र निबर झालेल्या या यंत्रणेला काहीच फरक पडला नाही.लाच घेणे अधिकार असल्याप्रमाणे ही यंत्रणा काम करीत आहे.गेल्या दोन दिवसात शेतकरी,डॉक्टर,वकील,व्यापारी बांधव तसेच काही महिला भगिनींनी ‘शिरूरनामा ‘ कडे तलाठी कार्यालयाच्या कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त करून त्यांचे अनुभव शेअर केले.इनामगाव येथे तलाठी आठवड्यातून एकदाच येत असून नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित दादा) जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीनिवास घाडगे यांनी सांगितले.
ब्लॉक काढण्यासाठी ५० हजार ते एक लाख रुपये
एका वकिलाच्या सांगण्यानुसार,भोगवटा वर्ग २ जमिनीचे खरेदीखत,गहाणखत वाटप,बक्षिसपत्र करायचे असेल तर त्याचा ब्लॉक काढावा लागतो.तो अधिकार तहसीलदार यांना आहे. ब्लॉक काढण्यासाठी २ ते ३ महिने वेळ तर लागतोच वर यासाठी ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत मागणी केली जाते.असे सगळे प्रकार पाहता हे शासकीय कार्यालय आहे की दुकान असा प्रश्न पडतो.या समस्या प्रत्येक नागरिकाच्या असून त्या सोडवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नही गरजेचे आहे.
(उद्याच्या भागात पुरवठा विभागाचे कारनामे)
