खाबूगिरी आमचा जन्मसिद्ध अधिकार? भाग – ४

         महसूल खात्यात पुरवठा विभाग हा महत्वाचा विभाग आहे.स्वस्त धान्य दुकांनांसाठी धान्य पुरवठा करणे,या परवाने धारकांची संकलित माहिती ठेवणे,तपासणी विषयक बाबींची माहिती घेणे आदींसह शिधापत्रिका बाबतची सर्व कामे आदी कामांचा या विभागात समावेश आहे.सध्या आधारकार्ड हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे.मात्र अनेक योजनांमध्ये आजही रेशनकार्ड आवश्यक असते.शासनाने आता ऑनलाईन रेशनकार्ड देणे सुरू केले आहे.नवीन रेशनकार्ड,त्यातील नावे कमी करणे,नाव समाविष्ट करणे आदी कामांसाठी नागरिकांना पुरवठा विभागात जावे.लागते.येथील पुरवठा विभाग हा नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला आहे.नागरिकांना काही दिल्याशिवाय रेशनकार्ड उपलब्ध करून दिले जात नाही.नागरिक थेट या विभागात जातात मात्र त्यांना खूप हेलपाटे मारावे लागतात.नागरिक मेटाकुटीला येतात.मात्र कार्डची सेवा सुलभपणे मिळत नाही.एजंटकडून जाणाऱ्या प्रकरणांना अधिकृत असल्याप्रमाणे प्राधान्य दिले जाते.एक कार्डसाठी तीन ते पाच हजार रुपये एजंट घेत असल्याचे अनेक नागरिकांनी सांगितले.असे प्रकार सर्रास घडतात.यातील वाटा साहजिकच ‘कष्ट’ करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या वाट्याला जातो.नाव समाविष्ट करणे,कमी करणे याचे दर व्यक्तिनिहाय वेगळे असतात.या दरानुसार काम करून घेणारे आहेत.म्हणून तर या मंडळींचे फावते.थेट कार्यालयात जायचे.वेळेत काम नाही झाले तर अधिकाऱ्यांना जाब विचारायचा.अशी भूमिका प्रत्येक नागरिकाने घेतल्यास विनाशुल्क ऑनलाईन शिधापत्रिका सेवा मिळू शकेल.शोकांतिका म्हणजे नागरिकांना अजून आपले अधिकारच माहीत नाहीत.अधिकारी हे जनतेचे नोकर आहेत.नागरिक हेच विसरत चाललेत.अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा व्यवस्थेला कीड लागल्याचे द्योतक आहे.

दिड वर्षापूर्वी आमदार ॲड.अशोक पवार तहसील परिसरात असताना अनेक नागरिकांनी त्यांच्याकडे विविध समस्या मांडल्या.यात एका महिलेने अर्ज करून सहा महिने  रेशनकार्ड मिळत नसल्याचे सांगितले.यावर आमदार पवार यांनी तडक पुरवठा विभागात जात अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.त्या महिलेला त्याच दिवशी रेशनकार्ड देण्याची सूचना केली.त्यावेळी अधिकाऱ्यांचे धाबे तेवढ्यापुरते दणाणले.मात्र ही यंत्रणा इतकी निगरगट्ट झाली आहे की,अर्थ पूर्ण कामकाज केल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही.