खाबूगिरी आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे?
भाग –
शिरूर: महसूल विभागाला एजंटांचा विळखा असून हे एजंट नागरिकांकडून रग्गड रक्कम उकळत असून यातील मोठा वाटा अधिकाऱ्यांना दिला जात असल्याचे अनेक नागरिकांनी ‘शिरूरनामा’ शी बोलताना सांगितले.’शिरूरनामा’ची बातमी वाचून अनेक नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या.
खाबूगिरी आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे?.. या मथळ्याखाली ‘शिरूरनामा’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आजची बातमी जणू काय नागरिकांच्या मनातील बातमी आहे अशाप्रकारे नागरिकांनी ‘शिरूरनामा’कडे प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.सर्व सामान्यांना शिरूर महसूल विभागाचा वाईट अनुभव आहेच.मात्र व्यापारी,वकील,विविध पक्षांचे पदाधिकारी तसेच नोकरदार वर्गालाही अशाच प्रकारचे अनुभव आल्याचे समोर आले आहे.शिरूर महसूल विभागाला एजंटांचा विळखा असून हे एजंट नागरिकांकडून रग्गड रक्कम उकळत असून यातील मोठा वाटा अधिकाऱ्यांना दिला जात असल्याचे अनेक नागरिकांनी सांगितले.नागरिक थेट कार्यालयातील सबंधित टेबलावर आपले काम घेऊन गेल्यावर त्याच्याशी टेबलवरील अधिकारी व्यवस्थित बोलत देखील नाही.त्याला खूप हेलपाटे मारावे लागतात.अनेक नागरिकांना असे का होत आहे समजत नाही.ज्यांना समजते असे नागरिक शेवटी विचारतात साहेब,काही हवे का? काम का होत नाही?अशा वेळी त्याला रक्कम सांगितली जाते.बहुतांशी नागरिकांना हि सिस्टिम माहीत असल्याने ते थेट एजंट गाठतात आणि आपली कामे करून घेतात.यामुळे एजंटांचे जाळे वाढल्याचे चित्र आहे.असे अनेक नागरिक आहेत ज्यांची चिरीमिरी देण्याची परिस्थिती नसल्याने महीनो न महिने त्यांची कामे प्रलंबित असल्याचे दुर्दैवी वास्तव आहे.(माहिती अधिकाराखाली याची माहिती मिळाल्यावर याचे सत्य सर्वांना समजेल.)
शहरातील एका नागरिकाने वर्षापूर्वी तहसील कार्यालयाकडे आरटीएस फाईलसाठी अर्ज केला होता.त्याला अद्याप ते मिळाले नाही.उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.याबाबत त्यांनी माहिती अधिकाराखाली देखील अर्ज केला.मात्र वर्ष लोटूनही त्याचे उत्तर मिळाले नाही.एका वकिलाने सांगितले,तालुक्यातील एका गट नंबर संदर्भात कुठलाही व्यवहार नसताना व कोणाचीही हरकत नसताना तलाठी,सर्कल आणि तहसीलदार यांनी सातबारा वरील नाव कमी केले.नवीन जमीन महसूल अधिनियम १५५ नुसार वकिलाने तक्रार करून नाव नोंदणीसाठी संपूर्ण कागदपत्रासह प्रकरण दाखल केले. मात्र पैसे न दिल्यामुळे या कामासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे वकील महोदयांनी सांगितले.सध्या राज्यात सत्तेत असणाऱ्या एका पक्षाच्या तालुका पदाधिकाऱ्याने देखील महसूल विभागाच्या कार्यपद्धती बद्दल नाराजी व्यक्त केली.शेतकऱ्यांना सगळ्यात जास्त त्रास होत असल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली.कोणालाही कामासाठी हेलपाटे मारावे लागले नाही पाहिजे.तसेच महसूलच्या कारभारात बदल व्हायला हवा.अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.एका नोकरदाराने भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनला आहेका ? असा संतप्त सवाल केला.
शिक्रापूर येथील खरेदीदारांच्या सातबारा नोंदी मागील दिड-दोन वर्षापासून रखडवल्या असून नोंदीसाठी तहसीलदारांकडे अपील दाखल करण्यात आले आहेत.त्याचा पाठपुरावा देखील करण्यात येत असल्याचे शिक्रापूर येथील नागरिकांनी सांगितले.हा विलंब का लागत आहे.हे सांगायला नको.अशा प्रकारच्या अनेक नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत.
ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.शहर व तालुक्यातील अनेक नागरिकांनी पैसे दिल्याशिवाय काम होत नसल्याचे वास्तव ‘शिरूरनामा ‘समोर मांडले आहे.
(उद्याच्या भागात – तलाठी कार्यालयाचे प्रताप)
