प्रवीण गायकवाड
भाग १
शिरूर:खाबुगिरी जणू काय आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे.अशा आविर्भावात शिरूर महसूल विभाग काम करीत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.या विभागाच्या अशा कारभाराला जनता कंटाळली असून या विभागाच्या विरोधात मोठे आंदोलन करण्याचा मनःस्थितीत आहे.
महसूल विभागातंर्गत मूळ महसूल शाखा,भूमी अभिलेख व नोंदणी व मुद्रांक शुल्क अशा तीन शाखा कार्यरत आहेत.या विभागामध्ये जमीन सातबारा फेरफार,वारस नोंद,कर्जबोजा दाखल करणे, बोजा कमी करणे,ई करार,आपाक कमी करणे मयताचे नाव कमी करणे संगणीकृत सातबारातील दुरुस्ती,जमीन हस्तांतर,मालकी हक्क,वारसा,कर्ज बोजे यांच्या नोंदी,जमीन मोजणी,ब्लॉक काढणे,महसूल विषयक दावे इत्यादी कामांचा समावेश आहे.अशा विविध प्रकारच्या कामांसाठी तालुक्यातून नागरिक तहसील कार्यालयात येतात.शिरूर महसूल विभागाची एकूणच कार्यपद्धती पाहता,नागरिकांची कामे कधीही सुलभ पणे होताना दिसत नाही.एखादं काम दाखल करावं आणि महसूल विभागाने ते त्वरित मार्गी लावावं असं कधीच घडताना दिसत नाही.वास्तविक पाहता शासनाने कामे मार्गे लावण्या संदर्भात मुदत दिलेली आहे. या मुदतीतच नागरिकांची कामे होणे अपेक्षित आहे. मात्र चिरीमिरीच्या अपेक्षेमुळे नागरिकांची कामे मुदतीतच होत नाहीत. संबंधित कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तर महिनोन महिने नागरिकांना खेटा मारावे लागतात. असा अनुभव नित्याचाच.ज्यांना घाई असते ते या कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून आपले कामे करून घेताना दिसतात.एका शासकीय अधिकाऱ्याने जानेवारी २०२४ मध्ये आपली जमीन अकृषिक करण्या संदर्भातील उपविभागीय अधिकारी,पुणे यांचा आदेश जोडून तहसीलदार कार्यालयाकडे कृषी उत्पन्न संदर्भात तलाठ्याला आदेश देण्याची विनंती केली आहे.सर्व काही स्पष्ट असताना देखील महसूल विभागाचे अधिकारी जगदीश खेडकर हे काम करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे अर्जदार अधिकाऱ्याने सांगितले.आज करतो उद्या करतो.असे सांगून सहा महिने खेटा मारायला लावल्या.आता एखादी त्रुटी असल्याचे खेडकर यांनी सांगितले आहे.मुळात कसल्याच त्रुटी नाहीत मात्र तरीही त्रुटी होतीच तर इतक्या दिवस का नाही सांगितले असे विचारले असता,खेडकर निरुत्तर झाल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
ई सातबारा दुरुस्ती ‘अर्थ ‘पूर्ण संधी
ई सातबारा महसूल विभागाकडून तयार केला जातो.यात त्यांच्याकडूनच काही चूक झाल्यास त्यांच्याकडेच दुरुस्तीसाठी जावे लागते.गंमत म्हणजे ही दुरुस्ती या विभागासाठी जणूकाही ‘अर्थ’पूर्ण संधीच असते.या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत मागणी केली जाते.चूक करायची आणि दुरुस्तीसाठी पैसे मागायचे.हा कुठला प्रकार आहे.हे समजण्यापलीकडे आहे.ज्यांना इतकी रक्कम देणे शक्य होत नाही.त्यांना काहीही कारण सांगून खेटा मारायला भाग पाडले जाते. असेच एका कामासाठी तालुक्यातील ६० हजार रुपये घेतल्याची खात्री लाईट माहिती आहे.लंघेवाडी येथील एका शेतकऱ्याने जमीन वाटपपत्रासाठी तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता.या कार्यालयातील तत्कालीन अधिकारी लाडले यांनी वेळोवेळी विविध कारणे सांगून हे काम करण्यास टाळाटाळ केली.याबाबत तत्कालीन तहसीलदार रंजना उबरहांडे यांच्याकडेही लाडले यांची तक्रार करण्यात आली होतीतहसीलदार यांनी मात्र त्याची दखल घेतली नव्हती. अनेक महिने खेटा घालूनही त्यांनी वाटप पत्राचे काम केले नाही.अखेर त्या शेतकऱ्याने ते काम सोडून दिले.पुढे एका प्रकरणात ४० हजारांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली तहसीलदार उबरहांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला.
निर्ढावलेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर मात्र याचा कसलाही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.ही प्राथमिक स्वरूपातील उदाहरणे आहेत.असे प्रकार दररोज सर्रासपणे घडतानाचे दुर्दैवी वास्तव आहे.
आंदोलनाचा इशारा
महसूल विभागात अनेक नागरिकांची कामे होत नसल्याच्या सातत्याने आमच्याकडे तक्रारी येत आहेत.महसूल विभागात नागरिकांची कामे होत नाहीत.हे वास्तव असून सर्वसामान्य माणसांना वेठीस धरण्याचे काम या विभागाकडून केले जात असल्याचे शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष मुजफ्फर कुरेशी,शिवसेना(उबाठा) शहरप्रमुख संजय देशमुख व काँग्रेसचे शहराध्यक्ष ॲड.किरण आंबेकर यांनी सांगितले.महसूल विभागाने नागरिकांची अडवणूक करण्याचे प्रकार बंद केले नाही तर जनआंदोलन उभारले जाईल असा इशारा या तिघांनी दिला.असे प्रकार पाहता विविध विभागांसंदर्भात नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जनता दरबार घेण्याची आमदार अशोक पवार यांच्याकडे विनंती केल्याचे कुरेशी यांनी सांगितले.
