शिरूरनामा न्यूज नेटवर्क
शिरूर: येथील शासकीय विशेष मुलींचे बालगृह चालवणाऱ्या कर्मोलोदया संस्थेला गेली दोन वर्षापासून शासनाने अनुदान दिले नसल्याने संस्थेला समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे.आम्ही लाडक्या नाही का? असा सवाल संस्थाचालक महिला तसेच बालगृहातील विशेष मुलींनी सरकारला केला आहे?
१९९८ साली शासनाने येथील शासकीय विशेष मुलींचे बालगृह कर्मोलोदया या वर्धा येथील संस्थेला चालवण्यास दिले.याआधी या बालगृहाची प्रचंड वाईट अवस्था होती.कर्मोलोदया संस्थेने बालगृह ताब्यात घेतल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यामध्ये बालगृहाची अवस्था बदलली.एकेकाळी या बालगृहात नाकाला रुमाल लावून आत जावे लागत असे.आज या बालगृहात पाऊल ठेवल्यावर बागेतील सुंदर अशा रंगीबेरंगी फुलांचा सुगंध अनुभवायास मिळतो. बालगृहाचा आतील परिसर,मुली राहतात त्या हॉलमधील स्वच्छता वाखण्याजोगी आहे.एवढेच काय तर मुलींनी परिधान केलेले कपडेही स्वच्छ पहावयास मिळतात.संस्था स्वतःच्या मुलांप्रमाणे या मुलींचा सांभाळ करताना दिसतात.गेल्या २६ वर्षात संस्थेने या बालगृहाचा कायापालट केला आहे. ज्या मुलींना स्वतःला कसे सावरावे हेच कळत नव्हते. त्या मुली भोजन सुरू करण्यापूर्वी ‘ वदनी कवल घेता ‘
हा श्लोक म्हणतात. संस्थेत येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला नमस्ते करून त्यांचे स्वागत करतात.या मुलींचे बँड पथकही आहे.बागेचे सुशोभीकरण करण्याबरोबरच हाताने विविध वस्तू त्या तयार करतात.विशेष मुलांचा सांभाळ कसा करावा याचा आदर्श राज्यासमोर ठेवणारी ही संस्था या मुलींचे अशा सुंदर पद्धतीने संगोपन करीत असतानाही सातत्याने या संस्थेला अनुदान मिळण्यासाठी झगडावे लागत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.सध्या देखील या संस्थेचे दोन वर्षांचे अनुदान रखडले असून संस्थेला २० कर्मचाऱ्यांचे पगार करता आले नाहीत.यामुळे या कर्मचाऱ्यांनाही समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
सरकारने लाडकी बहीण,लाडका भाऊ योजना सुरू केल्या आहेत.या योजना निश्चित चांगल्या आहेत मात्र सरकारने अशा सेवाभावी संस्थांचे अनुदान देण्याकडेही गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
