गतिमान न्यायप्रक्रियेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक- न्यायमूर्ती अभय ओक

शिरूर:देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना न्यायव्यवस्थेत जुन्या पद्धतीचे कामकाज अपेक्षित न ठेवता आधुनिकीकरणाची कास धरली पाहिजे. आधुनिकीकरण व उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पक्षकारांना जास्त चांगल्या प्रकारे न्याय देऊ शकू असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी येथे व्यक्त केले.

            शिरूर न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण न्यायमूर्ती ओक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती राजेंद्र अवचट जिल्हा सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश संजय देशमुख शिरूर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल कुलकर्णी,न्यायाधीश पी एफ सोनकांबळे, टी एस वाकडीकर, के एम मुंडे,आमदार अशोक पवार महाराष्ट्र व गोवा बार कन्सिल कौन्सिलचे उपाध्यक्ष राजेंद्र उमाप,सदस्य हर्षद निंबाळकर शिरुर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दिलीप गिरमकर,उपाध्यक्ष सरिता खेडकर आदींसह शिरूर बार कौन्सिल चे सर्व सदस्य यावेळी उपस्थित होते.न्यायमूर्ती ओक यांनी न्यायप्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचे महत्त्व विशद करताना तंत्रज्ञानाच्या वापराने गैरप्रकार कमी होतात तसेच त्याचे अनेक फायदे मिळू शकतात असे नमूद केले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश असताना त्यांनी तेथे राबवलेल्या ई फाइलिंगचे फायदे सांगताना तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित केले.कोविड काळात न्याय प्रक्रियेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करावा लागला. सुरुवातीला अडचणी आल्या. मात्र त्याचा फायदा झाला.आपत्ती सांगून येत नाही यासाठी तंत्रज्ञान अवगत असणे गरजेचे आहे.असे ओक म्हणाले. कोविड काळात चांगल्या पद्धतीने न्याय देऊ शकलो नाही.आता कोविडचे संकट दूर होत असताना पेंडन्सी कमी करण्याचा निर्धार करूयात असे आवाहन न्यायमूर्तीओक यांनी यावेळी केले.

          न्यायमूर्ती जामदार यांनी जुन्या केसेस बद्दल चिंता व्यक्त करताना शिरूर न्यायालयात दहा वर्ष जुन्या दिवाणी ६४७ तर फौजदारी ९१० केसेस असल्याचे सांगितले. न्यायाधीश या केसेस संपवण्यासाठी प्रयत्न करतात मात्र यात वकिलांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.शिरूरच्या वकिलांनी यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन न्यायमूर्ती जामदार यांनी यावेळी केले. शिरूरचे रहिवासी असलेल्या न्यायमूर्ती अवचट यांनी येथे शिक्षण घेऊन प्रतिकूल परिस्थितीत न्यायमूर्ती पर्यंतचा प्रवास कसा साधला याचा उलगडा केला. प्रास्ताविकात शिरूर बार असोसिएशनचे गिरमकर म्हणाले, शिरूर न्यायालयाची इमारत १२५ वर्ष जुनी असल्याने तसेच न्यायालयीन व्याप वाढल्याने नवीन इमारतीसाठी उच्च न्यायालय प्रशासनाकडे निधीसाठी प्रस्ताव देण्यात आला होता.प्रशासनाने राज्य शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला.आमदार पवार यांनी यात जातीने लक्ष घालून निधी मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले.शासनाने यासाठी ३४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून तीन मजली अद्यावत व सुविधायुक्त इमारत तयार होणार असून यात सहा कोर्ट हॉल आहेत.